मान सरकार ने किसानों, कर्मचारियों और मजदूरों के लिए खोला राहत का रास्ता, कैबिनेट में 4 अहम प्रस्ताव पास

पंजाब सरकार ने राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा संबंध राजस्व विभाग के कर्मचारियों, किसानों, श्रमिकों और शहरी वातावरण से है।

सरकार की ओर से मंजूर किए गए इन चार प्रस्तावों का उद्देश्य प्रशासनिक समस्याओं को कम करने के साथ-साथ प्रदेश में विकास और जनसुविधाओं को बढ़ावा देना है।

1. पटवारी और कानूनगो की वरिष्ठता का विवाद सुलझाने की पहल

पंजाब में पटवारियों और कानूनगों की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चल रही उलझनों को दूर करने के लिए कैबिनेट ने जिला स्तरीय कैडर बहाल करने का फैसला किया है।

इसके लिए वर्ष 2026 के दोनों संशोधित सेवा नियमों को मंजूरी दी गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार जिला कलेक्टर को संबंधित जिले में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही वरिष्ठता सूची भी जिला स्तर पर तैयार की जाएगी।

मार्च 2024 में हुए बदलाव के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स को दे दिए गए थे और राज्य स्तर पर एक साझा वरिष्ठता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इससे जिला स्तर पर वरिष्ठता और तबादलों को लेकर प्रशासनिक चुनौतियां सामने आई थीं।

अब सरकार ने पुराने जिला आधारित ढांचे को बहाल करने का निर्णय लिया है।

2. संगरूर के किसानों के लिए नई अनाज मंडी की तैयारी

किसानों को फसल बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने लहरागागा के गांव खंडेबाद में नई अनाज मंडी बनाने की मंजूरी दी है।

इस परियोजना के लिए 217 कनाल 14 मरले सरकारी जमीन पंजाब मंडी बोर्ड को हस्तांतरित की जाएगी।

जमीन का हस्तांतरण 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट पर होगा और इसकी कुल कीमत लगभग 4.08 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

नई मंडी बनने से क्षेत्र के किसानों को फसलों की खरीद और मंडीकरण से जुड़ी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

3. पंजाब में श्रमिकों के लिए तीन नए नियमों को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में मजदूरों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीन लेबर कोड से संबंधित नियमों को मंजूरी दी गई।

इनमें शामिल हैं:

Code on Wages (Punjab) Rules, 2026
Punjab Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2026
Punjab Social Security Rules, 2026

इन नियमों के जरिए वेतन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों के लिए राज्य स्तरीय नियामकीय व्यवस्था उपलब्ध होगी।

यह फैसला पंजाब में श्रमिक कल्याण से जुड़े प्रबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

4. मोहाली में कचरे से तैयार होगी स्वच्छ ऊर्जा

शहरी कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए मोहाली क्लस्टर में कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।

यह परियोजना डेराबस्सी के गांव समगौली में लगाई जाएगी। इसे एचपीसीएल रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को नामांकन के आधार पर सौंपने का फैसला किया गया है।

इस परियोजना में गीले कचरे का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार करने की योजना है।

इससे शहरी क्षेत्रों में कचरे के निपटारे का दबाव कम करने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।