पंजाब के हिस्से के 2,452 पदों को लेकर मान सरकार का बड़ा कदम, 40% खर्च देने वाले राज्य की भागीदारी होगी मजबूत

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में पंजाब की भागीदारी को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने बोर्ड के लिए 2,452 पदों वाले अलग कैडर के विभागीय सेवा नियमों को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बोर्ड में राज्य का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

चंडीगढ़, 31 अक्टूबर: पंजाब सरकार ने BBMB में राज्य के अधिकारों और कर्मचारियों की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था को मंजूरी दी है। कैबिनेट के इस फैसले के तहत बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के विशेष कैडर के सेवा नियम अब लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

इस कैडर में कुल 2,452 पद शामिल किए गए हैं। सरकार के अनुसार, भर्ती नियम और सेवा संबंधी शर्तें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। अब विभागीय सेवा नियमों को मंजूरी मिलने से सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुल गया है।

BBMB में पंजाब की हिस्सेदारी क्यों है महत्वपूर्ण?

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत भाखड़ा और ब्यास बांधों से जुड़ी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए किया गया था।

इस बोर्ड में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान भागीदार राज्य हैं। इन राज्यों के कर्मचारी और अधिकारी अलग-अलग पदों पर प्रतिनियुक्ति के जरिए अपनी सेवाएं देते हैं।

पंजाब सरकार के अनुसार, बोर्ड में राज्य के लिए निर्धारित कई पद खाली रह जाते हैं और इन पर दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाती है। इससे पंजाब के कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत महसूस हुई।

40 प्रतिशत वित्तीय योगदान, फिर कर्मचारियों की हिस्सेदारी पर जोर

इस फैसले का एक अहम पहलू पंजाब का वित्तीय योगदान भी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पंजाब BBMB के खर्च का 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है।

सरकार का तर्क है कि जब राज्य बोर्ड के खर्च में इतना बड़ा योगदान देता है, तो कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व में भी पंजाब की निर्धारित हिस्सेदारी को उचित तरीके से सुरक्षित किया जाना चाहिए।

इसी उद्देश्य से अलग कैडर की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है।

2025 में मिली थी 2,452 पदों वाले कैडर को मंजूरी

BBMB के लिए विशेष कैडर बनाने का प्रस्ताव पहली बार 15 नवंबर 2025 को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में मंजूर किया गया था।

इसके बाद भर्ती नियम और अन्य सेवा शर्तें तैयार की गईं। अब कैबिनेट ने विभागीय सेवा नियमों को भी मंजूरी दे दी है।

यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। हालांकि, उम्मीदवारों को भर्ती की पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की तारीखों के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

पंजाब के युवाओं को मिल सकते हैं नए अवसर

इस फैसले से पंजाब के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। विशेष कैडर के माध्यम से राज्य के लिए निर्धारित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

सरकार का कहना है कि इससे BBMB में पंजाब की भागीदारी मजबूत होगी और राज्य के युवाओं को बोर्ड में काम करने के अवसर मिल सकेंगे।

पंजाब सरकार ने दोहराया राज्य के अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लिया गया यह फैसला BBMB में पंजाब के कर्मचारियों की भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य बोर्ड में राज्य के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अब सभी की नजरें भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक अधिसूचना और पदों के विवरण पर रहेंगी।