पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 5 हजार के पार, तरनतारन सबसे आगे; 18 अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की सख्ती के बावजूद खेतों में आग लगाने का सिलसिला जारी है। किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई के बाद भी अब तक प्रदेश में पराली जलाने के 5,002 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जिलों में तरनतारन सबसे आगे है, जहां 676 घटनाएं सामने आई हैं।

10 नवंबर 2026 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए बड़े स्तर पर निरीक्षण किया गया। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 4,185 मामलों में खेतों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 1,833 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई।

1,155 एफआईआर दर्ज, 79.75 लाख रुपये का जुर्माना

पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। अब तक 1,155 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

वहीं, पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 1,574 मामलों में कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 36.40 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,342 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है।

तरनतारन में सबसे ज्यादा 676 मामले

जिलावार आंकड़ों में तरनतारन पहले स्थान पर है। यहां पराली जलाने की 676 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद फिरोजपुर, संगरूर और बठिंडा का नंबर आता है।

प्रमुख जिलों के आंकड़े इस प्रकार हैं:

तरनतारन: 676 मामले

फिरोजपुर: 654 मामले

संगरूर: 566 मामले

बठिंडा: 439 मामले

पटियाला: 339 मामले

तरनतारन में 654 खेतों का निरीक्षण किया गया था। इनमें से 310 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई।

पटियाला में 115 मामलों में जुर्माना

पटियाला जिले में पराली जलाने की 339 घटनाएं दर्ज हुईं। यहां 260 खेतों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 166 स्थानों पर आग लगाने की पुष्टि हुई।

प्रशासन ने 115 मामलों में कुल 5.80 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया। इसमें से 2.40 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। इसके अलावा 123 एफआईआर दर्ज की गईं और 97 मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई। जिले में लोगों को 225 चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए।

18 सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन शुरू

पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में कथित लापरवाही के मामले में 18 सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें पांच अधिकारी फिरोजपुर और 13 तरनतारन जिले से संबंधित हैं।

हालांकि, अभी तक किसी भी अधिकारी को चार्जशीट नहीं दी गई है और न ही किसी को निलंबित किया गया है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

96.10 प्रतिशत क्षेत्र में धान की कटाई पूरी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में धान की खेती का कुल रकबा 32.87 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 96.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

अब प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि किसानों को पराली के वैकल्पिक प्रबंधन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच यह सवाल अहम हो गया है कि खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।