राज्य चुनाव आयोग ने तीन स्थानीय निकायों के चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी किया।
चंडीगढ़: पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने तीन स्थानीय निकायों में सदस्यों के पुनः चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत नगर निगम पटियाला के 30 वार्डों, नगर परिषद बाघा पुराना के 15 वार्डों और नगर परिषद धर्मकोट के 7 वार्डों में चुनाव करवाए जाएंगे। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इन सभी वार्डों में 28 नवंबर 2026 को मतदान होगा।
चुनाव की घोषणा होते ही संबंधित नगर निगम और नगर परिषदों के पूरे क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी।
19 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन
चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके लिए रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
हालांकि, 14 नवंबर को बैंक अवकाश, 15 नवंबर को रविवार और 16 नवंबर को राजपत्रित अवकाश होने के कारण इन तारीखों पर नामांकन नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद 17 और 18 नवंबर को भी उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 19 नवंबर को नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख होगी।
20 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 21 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे।
28 नवंबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान
आयोग ने मतदान के लिए शनिवार, 28 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। मतगणना कब होगी, इस बारे में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
तीनों निकायों में 1,76,429 मतदाता
इन चुनावों में कुल 1,76,429 मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मतदाताओं में 91,415 पुरुष, 84,999 महिलाएं और 15 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं।
वार्डों के हिसाब से चुनाव का विवरण इस प्रकार है:
- नगर निगम पटियाला: 30 वार्ड
- नगर परिषद बाघा पुराना: 15 वार्ड
- नगर परिषद धर्मकोट: 7 वार्ड
इस तरह कुल 52 वार्डों में सदस्यों का पुनः चुनाव कराया जाएगा।
कुल 150 मतदान केंद्र बनाए गए
मतदान को संपन्न करवाने के लिए तीनों निकायों में कुल 150 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पटियाला के 30 वार्डों में 123 मतदान केंद्र होंगे। बाघा पुराना में 20 और धर्मकोट में 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
इन चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने की जानकारी दी है।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी दस्तावेज और खर्च की सीमा
नामांकन दाखिल करते समय प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित शपथ पत्र जमा करवाना होगा। राजनीतिक पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए संबंधित पार्टी का प्राधिकरण पत्र भी अनिवार्य किया गया है।
उम्मीदवारों के केवाईसी से जुड़ी जानकारी जिलों की वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। चुनाव खर्च की सीमा नगर निगम के उम्मीदवारों के लिए 4 लाख रुपये और नगर परिषदों की क्लास-II श्रेणी के लिए 2.30 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
चुनाव पर रहेगी निगरानी कमेटी की नजर
पुनः चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने एक निगरानी कमेटी का गठन किया है। राज्य चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं।
