लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ के मंच से निर्वाचन आयोग और देश की चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले करीब 14 करोड़ लोगों को कुछ महीने बाद अस्तित्वहीन मतदाता या गैर-मतदाता बताया गया। राहुल गांधी ने पूछा कि जब इतने बड़े स्तर पर मतदाताओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो 2024 के चुनावों की वैधता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है?
राहुल गांधी के मुताबिक, ये मतदाता देश के कुल मतदाताओं का लगभग 13 प्रतिशत हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता से जोड़ते हुए निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग की।
14 करोड़ मतदाताओं को लेकर उठाया मुद्दा
राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 14 करोड़ लोगों ने वोट डाला था, उन्हें कुछ महीने बाद ऐसी श्रेणी में रखा गया, जिससे उनके मतदाता होने पर ही सवाल खड़ा होता है।
उन्होंने सवाल किया कि यदि चुनाव आयोग की ओर से इन लोगों को गैर-मतदाता या अस्तित्वहीन मतदाता बताया गया है, तो फिर उस चुनाव को वैध कैसे माना जाए? राहुल गांधी ने मतदाता सूची में बदलाव और चुनावी आंकड़ों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की।
2014 से बदल गया चुनाव लड़ने का तरीका: राहुल
कांग्रेस नेता ने 2014 के लोकसभा चुनावों को भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था में करोड़ों-अरबों डॉलर लगाए गए और चुनाव प्रचार का तरीका भी पहले से अलग हो गया।
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष शुरुआत में इस बदलाव को समझ नहीं पाया था। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक और चुनावी व्यवस्था में आए बदलावों को समझने में विपक्ष को करीब दस साल का समय लगा।
बीजेपी की संपत्ति में 11 गुना वृद्धि का दावा
राहुल गांधी ने बीजेपी की संपत्ति को लेकर भी दावा किया कि पिछले एक दशक में इसमें 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इस वृद्धि को देश में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण से जोड़कर देखा।
उनका कहना था कि पहले चुनावों में करीबी मुकाबले और गठबंधन सरकारें आम राजनीतिक स्थिति का हिस्सा थीं, लेकिन समय के साथ चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने इस बदलाव के पीछे धन और राजनीतिक प्रभाव की भूमिका पर सवाल उठाए।
चुनावी पारदर्शिता पर केंद्रित रहा संबोधन
भारत समिट में राहुल गांधी ने चुनावों की निष्पक्षता, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दों को उठाया। उनके बयान के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता और मतदाता सूची में कथित विसंगतियों को लेकर राजनीतिक बहस फिर चर्चा में आ गई है।
About the Author
