शरजील इमाम पर अमेरिकी संस्था की टिप्पणी से नाराज भारत, क्वात्रा ने कहा- दूसरों को उपदेश देना बंद करें

भारत और अमेरिकी संस्था यूएससीआईआरएफ के बीच धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बयानबाजी सामने आई है। USCIRF ने शरजील इमाम की हिरासत पर सोशल मीडिया पोस्ट किया था। इसके जवाब में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने संस्था की आलोचना की और कहा कि उसे भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है।

क्वात्रा ने संस्था के आकलनों को पक्षपातपूर्ण और अधूरी जानकारी पर आधारित बताते हुए कहा कि उसे दूसरों को उपदेश देने के बजाय पहले अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए।

USCIRF की पोस्ट के बाद शुरू हुआ विवाद

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने एक्स पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा की थी। पोस्ट में उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करने के कारण भारत में हिरासत में रखा गया मुस्लिम व्यक्ति बताया गया था।

इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि USCIRF को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संस्था के पक्षपाती और पूर्वाग्रह से प्रभावित आकलन भारत की सभी धर्मों के प्रति समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रतिबद्धता को प्रभावित नहीं कर सकते।

क्वात्रा ने अपने बयान में कहा कि भारत ऐसे एजेंडा-प्रेरित बयानों के बावजूद आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संस्था को अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने और दूसरों को उपदेश देना बंद करने की सलाह दी।

दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़ा है शरजील इमाम का मामला

शरजील इमाम पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।

इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। अगस्त 2020 में दर्ज एफआईआर संख्या 59/2020 के तहत इमाम पर भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।

शादी में शामिल होने के लिए मिली थी सात दिन की अंतरिम जमानत

इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत ने इस दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल और पत्रकारों से बातचीत करने पर रोक लगाई थी।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मौजूद रहकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की थी।

हालांकि, अदालत के सामने पेश वीडियो फुटेज में पत्रकार से उनकी सीधी बातचीत स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुई। इमाम की ओर से यह भी बताया गया कि वह उसी शाम जेल में आत्मसमर्पण करने वाले हैं। इसके बाद अदालत ने पुलिस की अर्जी पर विचार नहीं किया।

USCIRF की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं

USCIRF की स्थापना 1998 में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुई थी। यह आयोग विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करता है और अमेरिकी सरकार को नीतिगत सिफारिशें देता है।

हालांकि, आयोग की सिफारिशें अमेरिकी विदेश विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं। भारत पहले भी संस्था की रिपोर्टों और टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताता रहा है। इस बार शरजील इमाम की प्रोफाइल पर की गई टिप्पणी के बाद भारतीय राजदूत ने सार्वजनिक रूप से जवाब दिया है।