लुधियाना में 3.75 लाख से अधिक राशन किट वितरित हुईं, जबकि पटियाला और बठिंडा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
पंजाब में जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत वितरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तिमाही के दौरान राज्य में 31 लाख से अधिक राशन किट वितरित की जा चुकी हैं। जिलेवार प्रदर्शन में लुधियाना सबसे आगे निकल गया है। इसके बाद पटियाला और बठिंडा का स्थान है।
राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से हर तीन महीने में करीब 40 लाख पात्र परिवारों तक राशन किट पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में विभाग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहा है।
इन पांच जिलों में सबसे ज्यादा वितरण
अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लुधियाना में सबसे अधिक 3,75,831 राशन किट बांटी गई हैं। पटियाला में 2,40,975 और बठिंडा में 1,94,584 किटों का वितरण हुआ है।
अमृतसर जिले में 1,89,580 राशन किटें लाभार्थियों तक पहुंचाई गई हैं। वहीं, फाजिल्का में 1,65,338 किट वितरित की गई हैं। इन आंकड़ों के आधार पर लुधियाना पहले, पटियाला दूसरे, बठिंडा तीसरे, अमृतसर चौथे और फाजिल्का पांचवें स्थान पर है।
राशन किट में दाल से लेकर सरसों का तेल तक
‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मिलने वाली किट में रोजमर्रा के भोजन के लिए जरूरी सामग्री रखी गई है। प्रत्येक परिवार को दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल दिया जाता है।
यह राशन किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाली गेहूं की सुविधा से अलग है। यानी पात्र परिवारों को पहले से मिलने वाली गेहूं के अतिरिक्त यह खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
तीन महीने में एक बार मिलती है किट
योजना की व्यवस्था के अनुसार, हर तिमाही यानी तीन महीने बाद पात्र परिवारों को एक राशन किट देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस पहल से परिवारों को अनाज के साथ भोजन तैयार करने के लिए जरूरी दूसरी सामग्री भी मिल सकेगी।
इस योजना का एक उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण संबंधी जरूरतों पर भी ध्यान देना है। दाल को प्रोटीन के स्रोत के रूप में और सरसों के तेल तथा मसालों को रोजमर्रा के भोजन की जरूरतों के लिहाज से किट में शामिल किया गया है।
मार्कफेड और विभाग संभाल रहे जिम्मेदारी
राशन किटों को तैयार करने का काम मार्कफेड करता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग पूरे राज्य में इनके वितरण की निगरानी करता है।
वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने, लाभार्थियों की दोहरी प्रविष्टि रोकने और किटों की सही तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है।
40 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य
दूसरी तिमाही में 31 लाख से अधिक राशन किटों का वितरण योजना के तहत हुई प्रगति को दर्शाता है। हालांकि, सरकार का निर्धारित लक्ष्य हर तिमाही में 40 लाख योग्य परिवारों तक किट पहुंचाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर वितरण प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है।
