करीबी रक्त संबंधियों के विवाह से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर केंद्र सरकार से मांगा गया जवाब।
चचेरे-ममेरे भाई-बहनों समेत करीबी रक्त संबंधियों के विवाह पर उठे सवाल, केंद्र से कानून और जागरूकता अभियान की संभावना पर जवाब मांगा
क्या आने वाले समय में करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों के नियम बदल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंची एक याचिका के बाद यह सवाल चर्चा में है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों को देखते हुए नए कानून या जागरूकता अभियान की जरूरत है।
हालांकि, अभी अदालत ने किसी तरह की शादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। मामला फिलहाल केंद्र सरकार के जवाब और आगे की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा है।
आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला?
बेंगलुरु की कानून की छात्रा चार्वी एस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है।
याचिकाकर्ता ने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके माता-पिता फर्स्ट कजिन हैं और उन्हें जन्मजात दृष्टि संबंधी बीमारी है। उन्होंने इस विषय पर स्वास्थ्य सुरक्षा और लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाने की मांग की है।
क्या अब चचेरे-ममेरे भाई-बहनों की शादी नहीं हो पाएगी?
यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन फिलहाल इसका जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शादियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है।
अदालत का कहना है कि विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। ऐसे विवाहों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना संसद का काम है। कोर्ट ने केंद्र से इस विषय पर विचार करने और लोगों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी देने के उपाय तलाशने को कहा है।
बच्चों की सेहत को लेकर क्या है चिंता?
याचिका में चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया गया है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने पर कुछ आनुवंशिक स्थितियों का बच्चों में सामने आने का खतरा बढ़ सकता है।
इसमें जन्मजात समस्याओं, दृष्टि और सुनने से जुड़ी परेशानियों तथा कुछ विकास संबंधी बीमारियों का उल्लेख किया गया है।
इसी वजह से याचिकाकर्ता ने विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श और स्वैच्छिक जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
हिंदू विवाह अधिनियम में क्या है व्यवस्था?
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में निषिद्ध रिश्तों और सपिंड संबंधों में विवाह पर सामान्य रूप से रोक का प्रावधान है। हालांकि, कुछ मान्य रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर अपवाद भी दिए गए हैं।
विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भी निषिद्ध संबंधों से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं। याचिका में इन्हीं कानूनी अपवादों और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए हैं।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए जवाब मांगा है। अब यह देखना होगा कि सरकार कानून बनाने, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और जागरूकता अभियान को लेकर क्या रुख अपनाती है।
फिलहाल चचेरे-ममेरे भाई-बहनों या अन्य करीबी रिश्तेदारों के विवाह पर कोई नया प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है। अदालत की इस कार्रवाई ने जरूर देश में विवाह संबंधी परंपराओं, व्यक्तिगत अधिकारों और आनुवंशिक स्वास्थ्य को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।
