चीन-पाकिस्तान सैन्य गठजोड़ पर अमेरिकी रिपोर्ट
मई 2025 के संघर्ष में चीन की तकनीकी मदद का जिक्र, LAC पर सैन्य ढांचे का विस्तार और हिंद महासागर में निगरानी गतिविधियों को लेकर भी जताई चिंता
भारत की सुरक्षा के लिहाज से चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से मिली सैन्य और तकनीकी सहायता को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण दावे किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग बिना सीधे युद्ध में उतरे भी संकट के समय पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में सक्षम है।
US-China Economic and Security Review Commission की रिपोर्ट में चीन की दक्षिण एशिया रणनीति का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इसमें भारत के खिलाफ सैन्य दबाव, आर्थिक निर्भरता और समुद्री क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया गया है।
1. पाकिस्तान को तकनीकी सहायता देने की बात आई सामने
रिपोर्ट में मई 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी।
इस संबंध में मई 2026 में चीनी सरकारी मीडिया पर प्रसारित एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया है। इसमें चीनी विमान निर्माण कंपनी AVIC के इंजीनियर झांग हेंग ने स्वीकार किया था कि वह उन विशेषज्ञों की टीम में शामिल थे, जिसने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में रहकर तकनीकी सहायता दी थी।
यह मामला खास इसलिए है क्योंकि इससे चीन और पाकिस्तान के सैन्य सहयोग की गहराई सामने आती है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के J-10CE लड़ाकू विमानों की तकनीकी क्षमता के संदर्भ में भी इस सहायता का उल्लेख किया गया है।
2. क्या पाकिस्तान को मिली थी रियल टाइम खुफिया जानकारी?
अमेरिकी रिपोर्ट में भारतीय सैन्य अधिकारियों के उस दावे का भी जिक्र है कि चीन ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को भारत की सैन्य तैनाती से जुड़ी रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराई हो सकती है।
हालांकि, सैटेलाइट इमेजरी और खुफिया जानकारी दिए जाने की बात को रिपोर्ट ने संभावित दावे के तौर पर रखा है। चीन ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार या खारिज नहीं किया था।
3. LAC के पास चीन की सैन्य तैयारियां
रिपोर्ट के अनुसार, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी सैन्य सुविधाओं को लगातार विकसित कर रहा है। इसमें नए एयरफील्ड, रेलवे नेटवर्क और सैन्य लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
इन व्यवस्थाओं के माध्यम से चीन जरूरत पड़ने पर सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की आवाजाही तेज कर सकता है।
रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश से जुड़े सीमा विवाद और चीन के क्षेत्रीय दावों का भी उल्लेख किया गया है।
4. हिंद महासागर में भी बढ़ा चीन का प्रभाव
चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी और समुद्री निगरानी गतिविधियों को भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हिंद महासागर में चीन की रणनीतिक स्थिति उसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर प्रभाव बढ़ाने का अवसर देती है।
5. आर्थिक निर्भरता को हथियार बना रहा चीन?
अमेरिकी आयोग ने चीन की आर्थिक ताकत को भारत पर दबाव बनाने का एक प्रमुख माध्यम बताया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए जरूरी उपकरणों, औद्योगिक तकनीक, बैटरी सामग्री और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में चीन की मजबूत स्थिति भारत के लिए चुनौती बन सकती है।
दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल की कीमतों में कमी और भारतीय कंपनियों पर उसके संभावित प्रभाव का भी जिक्र किया गया है।
6. भारत के लिए अमेरिकी आयोग की क्या सलाह?
रिपोर्ट में अमेरिका को भारत के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसमें प्रमुख रूप से:
- रक्षा तकनीक और सैन्य उत्पादन में साझेदारी।
- हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सहयोग।
- चीन की नौसैनिक गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करना।
- दवा और औद्योगिक क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना।
- विनिर्माण क्षेत्र में वैकल्पिक साझेदारी विकसित करना।
अमेरिकी आयोग के मुताबिक, एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत को अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना होगा।
यह रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका से आगे बढ़कर भारत के सामने मौजूद सैन्य, आर्थिक और समुद्री चुनौतियों की व्यापक तस्वीर पेश करती है।
