डिजिटल टिकट जांच के बढ़ते इस्तेमाल के बीच रेलवे RAC व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है।
भारतीय रेलवे में यात्रियों को कन्फर्म बर्थ न मिलने पर भी सफर का मौका देने वाली RAC व्यवस्था अब समीक्षा के दायरे में है। करीब 43 साल पहले शुरू किए गए इस सिस्टम को लेकर रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि आधुनिक डिजिटल तकनीक के दौर में इसकी जरूरत कम हो गई है।
RAC यानी ‘रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन’ के तहत दो यात्रियों को एक साइड लोअर बर्थ साझा करनी होती है। दोनों यात्री पूरा किराया देते हैं, लेकिन उन्हें अलग-अलग पूरी बर्थ नहीं मिलती। रेलवे अब इस व्यवस्था को खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रहा है।
खाली बर्थ का इस्तेमाल करने के लिए शुरू हुई थी व्यवस्था
RAC व्यवस्था वर्ष 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने शुरू की थी। उस समय आरक्षण व्यवस्था आज की तरह डिजिटल नहीं थी। यदि कन्फर्म टिकट वाला यात्री ट्रेन में नहीं पहुंचता था, तो उसकी खाली बर्थ के आवंटन में दिक्कत आती थी।
RAC के जरिए वेटिंग लिस्ट में ऊपर मौजूद यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी जाती थी। उन्हें एक बर्थ साझा करनी होती थी और कन्फर्म टिकट वाला यात्री नहीं आने पर पूरी बर्थ मिलने की संभावना रहती थी।
2016 में बढ़ाई गई थी यात्रियों की संख्या
रेलवे ने वर्ष 2016 में RAC कोटे का विस्तार किया था। इसके तहत स्लीपर क्लास में प्रति कोच पांच के बजाय सात साइड लोअर बर्थ RAC के लिए रखी गईं। इससे 10 के बजाय 14 यात्रियों को जगह मिलने लगी।
इसी तरह थर्ड एसी में RAC बर्थ की संख्या दो से बढ़ाकर चार और सेकंड एसी में दो से बढ़ाकर तीन कर दी गई थी। इससे इन श्रेणियों में भी अधिक यात्रियों को RAC के तहत यात्रा करने की सुविधा मिली।
अब डिजिटल तकनीक ने बदली तस्वीर
रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब TTE के पास हैंड हेल्ड टर्मिनल होते हैं, जो आरक्षण प्रणाली से जुड़े रहते हैं। यदि कोई कन्फर्म टिकट वाला यात्री ट्रेन में नहीं आता है तो TTE उसके टिकट को ‘नो शो’ दर्ज कर सकता है।
इसके बाद खाली बर्थ की जानकारी सिस्टम में अपडेट हो जाती है और अगले स्टेशन से यात्रा करने वाले किसी अन्य यात्री को वह बर्थ आवंटित की जा सकती है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से खाली बर्थ का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है और बर्थ आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है।
पूरा किराया लेने पर संसद की समिति ने जताई आपत्ति
RAC व्यवस्था को लेकर एक और महत्वपूर्ण सवाल किराये का है। दो यात्रियों को एक ही बर्थ साझा करनी पड़ती है, लेकिन दोनों से पूरा किराया वसूला जाता है।
लोकसभा में 4 फरवरी 2026 को पेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई गई थी। समिति ने कहा था कि चार्ट बनने के बाद भी RAC में रहने वाले और पूरी बर्थ नहीं पाने वाले यात्री से पूरा किराया लेना उचित नहीं है।
समिति ने रेलवे मंत्रालय से ऐसे यात्रियों को आंशिक किराया वापस करने की व्यवस्था बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन और काउंटर से बुक किए गए टिकटों के लिए एक जैसी रिफंड व्यवस्था बनाना आसान नहीं होगा।
वंदे भारत स्लीपर में पहले से नहीं है RAC सुविधा
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में फिलहाल RAC की सुविधा नहीं दी जाती। इनमें यात्रियों को कन्फर्म बर्थ या वेटिंग लिस्ट के अनुसार टिकट मिलता है। इन ट्रेनों का किराया भी समान मार्गों पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों से लगभग 30 से 95 प्रतिशत तक अधिक बताया गया है।
अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ
रेलवे की ओर से RAC व्यवस्था समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है। यदि भविष्य में इसे खत्म करने का निर्णय लिया जाता है, तो वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की यात्रा और खाली बर्थ आवंटित करने के नियमों में बदलाव हो सकता है।
