Punjab Assembly Election 2027: ECI सख्त, Chief Secretary-DGP से 30 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी मशीनरी को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। ECI ने पंजाब सरकार को चुनाव से जुड़े अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पंजाब के मुख्य सचिव और DGP से 30 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।

आयोग के निर्देशों के बाद अब उन अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा की जाएगी, जिन्होंने लंबे समय से एक ही जिले में जिम्मेदारी संभाली हुई है।

31 मार्च 2027 तक तीन साल पूरे होने पर ट्रांसफर

ECI के मुताबिक, जिन अधिकारियों ने पिछले चार साल के दौरान किसी जिले में तीन साल की तैनाती पूरी कर ली है या 31 मार्च 2027 तक तीन साल पूरे कर लेंगे, उन्हें उस जिले से स्थानांतरित किया जाना है।

चुनाव आयोग ने अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर गृह जिले के नियम का भी पालन करने के निर्देश दिए हैं।

चुनावी पदों पर तैनाती को लेकर खास नियम

जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी और संबंधित पुलिस अधिकारियों को पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान जिस विधानसभा क्षेत्र या जिले में तैनात किया गया था, वहां दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा।

इससे चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

रिटायरमेंट के करीब अधिकारियों को राहत

जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2027 तक होनी है, उन्हें जिले से बाहर ट्रांसफर करने से छूट दी गई है। हालांकि, ऐसे अधिकारियों को चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी।

इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रिंसिपल और मुख्यालय में नियमित ड्यूटी करने वाले ऐसे कर्मचारी जो सीधे चुनावी काम से जुड़े नहीं हैं, उन्हें भी सामान्य तबादला नियम से छूट दी गई है।

शिकायत मिलने पर हो सकती है कार्रवाई

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ पक्षपात से संबंधित ठोस शिकायत सामने आती है तो उसके मामले की समीक्षा की जा सकती है और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

वहीं, सेवा विस्तार पर काम कर रहे अथवा दोबारा नियुक्त अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी देने पर रोक रहेगी।

30 नवंबर तक ECI को देना होगा जवाब

पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को 30 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। रिपोर्ट में आयोग के निर्देशों के तहत किए गए तबादलों और तैनातियों की जानकारी देनी होगी।

2027 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर ECI की यह कवायद चुनावी प्रशासन को निष्पक्ष और व्यवस्थित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।