अमन अरोड़ा का दावा- पंजाब में पराली जलाने के मामले 95% घटे, दिल्ली के प्रदूषण पर भाजपा से पूछे सवाल

चंडीगढ़: पंजाब में पराली जलाने को लेकर जारी बहस के बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने राज्य में घटनाओं में भारी कमी आने का दावा किया है। उनके अनुसार, वर्ष 2020 में जहां पराली जलाने के 83,002 मामले दर्ज हुए थे, वहीं मौजूदा सीजन में इनकी संख्या घटकर 4,657 रह गई है। उन्होंने इसे करीब 95 प्रतिशत की गिरावट बताया।

अरोड़ा ने कहा कि इस बदलाव में किसानों के सहयोग और राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने भाजपा पर किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाते हुए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की।

पराली जलाने के आंकड़ों में बड़ी गिरावट का दावा

अमन अरोड़ा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब में वर्ष 2020 के दौरान 83,002 घटनाएं सामने आई थीं। मौजूदा सीजन में यह संख्या 4,657 बताई गई है।

उनका कहना है कि किसानों ने फसल अवशेषों के प्रबंधन में सहयोग दिया है और सरकार ने भी इसके लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इसी वजह से पराली जलाने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।

िल्ली में पराली के धुएं का योगदान सिर्फ 5 प्रतिशत बताया

दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर अमन अरोड़ा ने भाजपा से सवाल किया। उन्होंने 9 नवंबर के PM2.5 आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उस दिन दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी केवल 5 प्रतिशत थी।

उन्होंने पूछा कि जब पराली के धुएं का योगदान इतना कम दर्ज किया गया, तो पंजाब के किसानों को प्रदूषण के लिए बार-बार निशाने पर क्यों लिया जाता है? अरोड़ा ने दिल्ली में प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई।

पराली प्रबंधन के लिए मशीनों पर सब्सिडी

राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए अरोड़ा ने बताया कि 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठनों को 1.62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर दी जा चुकी हैं।

इन मशीनों के माध्यम से फसल अवशेषों को खेतों में जलाने के बजाय उनका प्रबंधन करने में मदद मिलती है। सरकार की कोशिश पराली को बेकार समझकर जलाने के बजाय उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की है।

83 औद्योगिक बॉयलर और 78 पेलेट परियोजनाएं चालू

अमन अरोड़ा के मुताबिक, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर संचालित हो रहे हैं। वहीं, पराली से पेलेट बनाने वाली 78 परियोजनाएं भी काम कर रही हैं।

इन पहलों के जरिए कृषि अवशेषों का औद्योगिक उपयोग बढ़ाने और उन्हें खेतों में जलाने की जरूरत कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

धान खरीद के लिए केंद्र से मांगी अतिरिक्त वित्तीय सीमा

अमन अरोड़ा ने धान खरीद को लेकर भी केंद्र सरकार के सामने मांग रखी। उन्होंने कहा कि खरीद के लिए स्वीकृत लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी है।

अरोड़ा के मुताबिक, इस साल धान की अच्छी पैदावार को देखते हुए केंद्र को CCL में तत्काल बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि मंडियों में खरीद की प्रक्रिया प्रभावित न हो।

उन्होंने कहा कि किसानों ने पराली प्रबंधन में सहयोग दिया है और उनके योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय उनके प्रयासों की सराहना होनी चाहिए।