बिजली बिल बकाया है तो मिलेगा मौका! पंजाब में 45 दिन तक लागू रहेगी ओटीएस योजना, ब्याज-जुर्माना पूरा माफ

पंजाब में बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला 100 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा। इससे 24.86 लाख परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से करीब 518 करोड़ रुपये का जुर्माना और ब्याज माफ करेगी। उपभोक्ताओं को अब केवल अपने बिजली बिल की मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

14 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना

भगवंत सिंह मान ने बताया कि योजना की अधिसूचना शनिवार, 14 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद यह तुरंत लागू हो जाएगी और पात्र उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा।

योजना में 31 मार्च 2026 तक की बकाया बिजली देनदारियां शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित समय के भीतर इसका लाभ उठाएं और अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा करें।

मूल रकम का 25 प्रतिशत पहले जमा करना होगा

योजना के तहत उपभोक्ताओं को सबसे पहले बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाना होगा। बाकी 75 प्रतिशत राशि किश्तों के माध्यम से चुकाई जा सकेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि शेष राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा होगी। जरूरतमंद उपभोक्ताओं को भुगतान पूरा करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देने का विकल्प भी रखा गया है।

इस तरह उपभोक्ताओं को एक साथ पूरी रकम जमा करने की मजबूरी नहीं होगी और वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

बिजली कनेक्शन कट चुका है तो भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल चालू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। जिन घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही काटे जा चुके हैं, वे भी इस योजना के तहत बकाया मूल राशि का भुगतान करके कनेक्शन बहाल करवाने के पात्र होंगे।

सरकार के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य उन परिवारों को भी राहत देना है, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए और जिन पर लगातार जुर्माना तथा ब्याज बढ़ता गया।

2,516 करोड़ रुपये की बकाया देनदारी में से 518 करोड़ की छूट

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस योजना से 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इन उपभोक्ताओं पर कुल मिलाकर लगभग 2,516 करोड़ रुपये की बिजली देनदारी बकाया है। इसमें से 518 करोड़ रुपये का जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को बकाया बिजली बिल चुकाने का नया अवसर देना जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने के कारण किसी परिवार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

पीएसपीसीएल भेजेगा विशेष ओटीएस बिल

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अगले सात दिनों के भीतर पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और नोटिस भेजेगा। इन दस्तावेजों में तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी:

उपभोक्ता पर कुल कितनी राशि बकाया है।
कितना जुर्माना और ब्याज माफ किया जा रहा है।
योजना के तहत कितनी मूल राशि जमा करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान के बाद उपभोक्ता की संशोधित बकाया राशि विभाग के सिस्टम में अपने आप अपडेट हो जाएगी। यह जानकारी उनके ऑनलाइन खाते और नए बिजली बिल में भी दिखाई देगी।

सरकार ने बताया आम परिवारों को राहत देने का कदम

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में आम लोगों के साथ खड़ा होना भी है। उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक परेशानियों के कारण अपने बिजली बिल जमा नहीं कर पाए और उन पर ब्याज तथा जुर्माने का बोझ बढ़ता गया।

उन्होंने पात्र उपभोक्ताओं से 45 दिनों की अवधि में योजना का लाभ लेने की अपील की।