एथनॉल विवाद में केंद्र और कर्नाटक आमने-सामने, शिवकुमार बोले- पेट्रोल पंपों पर हो रही मिलावट

पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की मात्रा को लेकर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद तेज हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि राज्य के पेट्रोल पंपों पर निर्धारित सीमा से अधिक एथनॉल मिलाया जा रहा है। उनके मुताबिक, इससे वाहनों के इंजन बार-बार बंद होने और माइलेज घटने की शिकायतें मिल रही हैं।

शिवकुमार ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने 67 स्थानों से पेट्रोल के नमूने जुटाए हैं। मामले की जांच करीब 30 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार को भी इन स्थानों की जानकारी दी गई है। राज्य के एक मंत्री सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच से जुड़े आंकड़े और दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे।

सस्ता एथनॉल मिलाकर अधिक मुनाफे का आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को हजारों वाहनों में इंजन बंद होने और कम माइलेज की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिक एथनॉल मिलाने की प्रक्रिया तेल की आपूर्ति के दौरान नहीं, बल्कि पेट्रोल पंपों पर की जा रही है।

शिवकुमार का दावा है कि एथनॉल सस्ता होने के कारण अधिक मात्रा में मिलाकर मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस संबंध में दस्तावेज हैं और आम लोगों को इस खतरे के बारे में जागरूक करना जरूरी है।

राज्य सरकार की जांच में 31.2 प्रतिशत तक एथनॉल का दावा

कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने इससे पहले दावा किया था कि राज्य के सात जिलों से जुटाए गए पेट्रोल के नमूनों में एथनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिली है।

राज्य सरकार के अनुसार, कुछ नमूनों में एथनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक दर्ज की गई। जिन क्षेत्रों से नमूने लिए गए, उनमें बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुरा, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु शामिल हैं। ई-20 पेट्रोल के लिए निर्धारित सीमा 20 प्रतिशत है।

तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने संयुक्त बयान जारी कर कर्नाटक सरकार के आरोपों को खारिज किया है। कंपनियों का कहना है कि उनकी ओर से देशभर में आपूर्ति किया जा रहा ई-20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

कंपनियों ने अक्टूबर में कर्नाटक सरकार द्वारा अपनाई गई नमूना लेने और जांच करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि परीक्षण के दौरान निर्धारित वैधानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। कंपनियों ने जांच से जुड़े पूरे दस्तावेज और नमूनों की जानकारी मांगी है, ताकि अधिकृत प्रयोगशाला में स्वतंत्र परीक्षण कराया जा सके।

केंद्र ने भी जारी किए अपने परीक्षण के आंकड़े

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 नवंबर को जारी जानकारी में कहा कि देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के 893 नमूनों की जांच की गई और वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए। मंत्रालय के अनुसार, कर्नाटक से जांचे गए 56 नमूनों में भी एथनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच रही।

मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के दावों पर तेल कंपनियों की आपत्तियों का भी उल्लेख किया। कंपनियों ने संयुक्त रूप से नमूने लेने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

इस मामले में अब दो अलग-अलग जांचों के नतीजे सामने हैं। कर्नाटक सरकार के नमूनों में अधिक एथनॉल मिलने का दावा किया गया है, जबकि केंद्र और तेल कंपनियां अपने परीक्षणों के आधार पर पेट्रोल को निर्धारित मानकों के अनुरूप बता रही हैं। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को पेश किए जाने वाले दस्तावेजों से विवाद पर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।