समुद्र के नीचे छिपे खजाने की तलाश, ONGC-रिलायंस और BP मिलकर बनाएंगी 1 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर

भारत में गहरे समुद्र से प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट निकालने की दिशा में तीन बड़ी ऊर्जा कंपनियां मिलकर काम करने की तैयारी कर रही हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC), रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश कंपनी BP महानदी बेसिन में करीब 1 अरब डॉलर की साझा ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा बनाने पर विचार कर रही हैं।

इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्री क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक गैस के भंडार का बेहतर इस्तेमाल करना है। साझा सुविधा तैयार होने से अलग-अलग कंपनियों को अपने स्तर पर महंगे समुद्री ढांचे बनाने की जरूरत कम होगी। इससे परियोजनाओं की लागत घटाने और कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल पर शुरुआती चर्चा

महानदी बेसिन में साझा ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्रस्ताव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से सामने रखा गया है। फिलहाल इस योजना पर शुरुआती स्तर पर चर्चा चल रही है। आने वाले समय में इसके लिए तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है, जो परियोजना के स्वरूप और तकनीकी जरूरतों का आकलन करेंगे।

इस सुविधा के जरिए कई कंपनियां एक ही समुद्री ढांचे का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे छोटी और कम आकार वाली गैस खोजों को भी व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अलग-अलग ढांचे बनाने की लागत से मिलेगी राहत

गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्र में तेल और गैस निकालना आसान नहीं होता। इसके लिए बड़े निवेश, आधुनिक तकनीक और जटिल समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। कई बार छोटी गैस खोजों से होने वाली संभावित कमाई के मुकाबले अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की लागत बहुत अधिक हो जाती है।

प्रस्तावित साझा मॉडल में ONGC, रिलायंस और BP जैसी कंपनियां एक ही सुविधा का उपयोग कर सकेंगी। इससे विकास लागत कम करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और छोटी खोजों से उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिल सकती है।

FPSO बनेगा या समुद्र में स्थायी ढांचा?

अभी यह तय नहीं हुआ है कि महानदी बेसिन में बनने वाली सुविधा फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग यानी FPSO आधारित होगी या समुद्र में स्थायी रूप से स्थापित ढांचे के रूप में तैयार की जाएगी।

FPSO एक तैरता हुआ समुद्री प्लेटफॉर्म होता है, जिसका इस्तेमाल उत्पादन, भंडारण और संसाधनों को जहाजों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे पहले से तैयार करके निर्धारित स्थान पर लाया जा सकता है। इसके मुकाबले समुद्र में स्थायी ढांचा बनाने में अधिक समय लग सकता है।

इस स्तर की परियोजना को तैयार करने में कम से कम तीन से चार साल लगने का अनुमान है। इसका मुख्य काम प्राकृतिक गैस को इकट्ठा करना और संभालना होगा। इसके साथ कुछ मात्रा में कंडेनसेट भी निकाला जा सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय मॉडल पर आधारित है योजना

साझा ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दुनिया के कई हिस्सों में पहले से इस्तेमाल हो रहा है। उत्तरी सागर सहित कई क्षेत्रों में कंपनियां मिलकर समुद्री सुविधाएं विकसित करती हैं और उनका उपयोग करती हैं।

इस व्यवस्था में दो या उससे अधिक कंपनियां मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती हैं। बाद में दूसरी उत्पादक कंपनियां भी शुल्क देकर यानी टोलिंग व्यवस्था के तहत इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।

महानदी बेसिन में प्रस्तावित यह परियोजना भी इसी मॉडल पर आधारित है। यदि योजना आगे बढ़ती है तो इससे गहरे समुद्र में मौजूद गैस संसाधनों के विकास को नई दिशा मिल सकती है। हालांकि, अभी निवेश और तकनीकी ढांचे को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी है।