सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया।
आजम खान की अंतरिम जमानत को लेकर प्रवर्तन निदेशालय और सुप्रीम कोर्ट के बीच बुधवार को अहम घटनाक्रम सामने आया। ED ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। एजेंसी चाहती थी कि आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाई जाए और मामले में यथास्थिति कायम रखी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने ED की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।’ अदालत ने ED की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। इसका मतलब है कि फिलहाल हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया गया है।
ED ने गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताने वाली टिप्पणी पर उठाए सवाल
ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताने वाली टिप्पणी जल्दबाजी में की है।
राजू ने दलील दी कि एजेंसी को अपना पूरा पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। उनके अनुसार, हाई कोर्ट ने सुनवाई के पहले ही दिन अंतरिम जमानत दे दी, जबकि इस आदेश का प्रभाव अंतिम फैसले जैसा है। ED ने यह सवाल भी उठाया कि संबंधित अधिकारी को मामले में पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी पर ऐसी टिप्पणी कैसे की जा सकती है।
‘वह बाहर आ जाएंगे’, ED ने मांगा यथास्थिति का आदेश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले को अगले दिन सुनने पर सहमति जताई। इसके बाद ED की ओर से यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यदि तत्काल आदेश नहीं दिया गया तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे।
हालांकि, पीठ ने इस मांग को मंजूरी नहीं दी। न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने देने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इस तरह ED को फिलहाल वह अंतरिम राहत नहीं मिली, जिसकी मांग एजेंसी ने अदालत से की थी।
जेल से निकलते ही ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के बाहर गिरफ्तार किया गया था। वह एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले ही थे कि ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में ले लिया।
आजम खान ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा था कि कानून के तहत जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं हुआ था।
हाई कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक, गिरफ्तारी को लेकर उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों से यह प्रतीत हुआ कि कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित हो सकती है। इसी आधार पर अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को ED की चुनौती पर सुनवाई होगी। उस दिन अदालत के सामने एजेंसी की दलीलें और हाई कोर्ट के आदेश से जुड़े सवाल रखे जाएंगे।
