व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को नोटिस दिया।
दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के लिए तय स्थानों को लेकर अब व्यापारियों और प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों के बीच अधिकारों का सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। व्यापारिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि राजधानी में आयोजित प्रदर्शनों से बाजारों का कामकाज प्रभावित हुआ और व्यापारियों की आजीविका पर असर पड़ा। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि व्यापारियों की याचिका को उन दूसरी याचिकाओं के साथ सुना जा सकता है, जिनमें दिल्ली में प्रदर्शनों को लेकर प्रशासनिक पाबंदियों को चुनौती दी गई है।
बाजारों के बीच प्रदर्शन स्थल बनाने का विरोध
व्यापारिक संगठनों का कहना है कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार प्रभावित हुआ। उन्होंने रामलीला मैदान को भी विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित किए जाने पर आपत्ति जताई है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि रामलीला मैदान शहर के मध्य में स्थित है। इसके आसपास कई बड़े थोक बाजार हैं। ऐसे क्षेत्र में बड़े प्रदर्शनों की अनुमति देने से दुकानदारों, कारोबारियों और बाजार आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है।
रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि जब मैदान के चारों तरफ थोक बाजार मौजूद हैं, तो वहां विरोध-प्रदर्शनों की अनुमति देने के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए।
प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को बनाया गया पक्षकार
इस मामले में पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों से कहा था कि वे उन संगठनों को भी याचिका में शामिल करें, जिन्होंने संबंधित प्रदर्शनों का आयोजन किया था। इसके बाद याचिका में कांग्रेस, AAP, कॉकरोच जनता पार्टी और AISA को पक्षकार बनाया गया।
बुधवार को संशोधित याचिका पर विचार करते हुए पीठ ने इन संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इन पक्षों को व्यापारिक संगठनों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखना होगा।
मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर जोर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार, दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में किसी एक अधिकार को लागू करते समय दूसरे अधिकार की अनदेखी नहीं की जा सकती।
अदालत ने व्यापारियों की याचिका को उन मामलों के साथ सुनने की बात कही, जिनमें दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख फिलहाल प्रस्तावित की गई है।
इस तरह एक ओर प्रदर्शनकारियों के विरोध करने के अधिकार और दूसरी ओर व्यापारियों की आजीविका तथा कारोबार से जुड़े अधिकारों पर अदालत के सामने एक साथ विचार होगा। हालांकि, व्यापारियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अदालत ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।
