1996 की गंगा जल संधि के तहत फरक्का बैराज पर पानी के बंटवारे के नियम और दोनों देशों की मांगें।
नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर हुआ ऐतिहासिक समझौता दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। 1996 में दोनों देशों ने 30 साल के लिए गंगा जल बंटवारे की संधि की थी। अब 12 दिसंबर 2026 की समयसीमा नजदीक आने के बावजूद इसके नवीनीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस संधि का संबंध केवल पानी के बंटवारे से नहीं, बल्कि दोनों देशों के कृषि, सिंचाई और कूटनीतिक संबंधों से भी है।
1996 में कैसे हुई थी गंगा जल संधि?
भारत और बांग्लादेश ने 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में गंगा जल बंटवारे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौते का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी को दोनों देशों के बीच निर्धारित नियमों के अनुसार बांटना था।
इसकी अवधि 30 साल रखी गई थी। अब यह समझौता 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है।
जनवरी से मई तक होता है पानी का बंटवारा
मौजूदा संधि के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक गंगा नदी के पानी का बंटवारा किया जाता है।
इसके लिए 10-10 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। फरक्का में नदी के प्रवाह के आधार पर दोनों देशों के हिस्से का निर्धारण होता है।
संधि में पानी की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग नियम बनाए गए हैं:
- यदि पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देशों को बराबर हिस्सा मिलता है।
- 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच प्रवाह होने पर बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और शेष पानी भारत को मिलता है।
- 75,000 क्यूसेक से अधिक प्रवाह होने पर भारत को 40,000 क्यूसेक और शेष पानी बांग्लादेश को दिया जाता है।
11 मार्च से 10 मई के बीच कम पानी वाले महत्वपूर्ण समय में दोनों देशों को बारी-बारी से 35,000 क्यूसेक पानी देने का विशेष प्रावधान भी है।
बांग्लादेश क्यों चाहता है गारंटी क्लॉज?
बांग्लादेश की ओर से नए समझौते में पानी की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।
बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने पहले 1977 के समझौते में मौजूद गारंटी क्लॉज जैसे प्रावधान को नए समझौते में शामिल करने की जरूरत बताई थी।
इसका उद्देश्य नदी में पानी कम होने की स्थिति में भी बांग्लादेश को न्यूनतम जल उपलब्धता की गारंटी देना है।
मौजूदा 1996 की संधि में यदि किसी 10-दिन की अवधि में पानी का प्रवाह 50,000 क्यूसेक से नीचे जाता है तो दोनों देशों को आपातकालीन बातचीत करके समाधान निकालना होता है। लेकिन इसमें बांग्लादेश के लिए एक निश्चित न्यूनतम प्रवाह की बिना शर्त गारंटी नहीं है।
भारत के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल क्यों महत्वपूर्ण?
भारत में भी संधि को लेकर घरेलू हितों पर चर्चा हो रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल की जल संबंधी जरूरतों को नए समझौते में शामिल करने की मांग उठी है।
बिहार में गंगा के पानी के उपयोग, सिंचाई और राज्य की आवश्यकताओं को लेकर मौजूदा समझौते की समीक्षा की मांग की गई है।
इसलिए किसी नए समझौते में बांग्लादेश की मांगों के साथ भारत के संबंधित राज्यों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा।
21 से 23 नवंबर तक ढाका में होगी संयुक्त समिति की बैठक
भारत का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर तक ढाका में संयुक्त समिति की 91वीं बैठक में शामिल होगा।
इस बैठक का उद्देश्य मौजूदा संधि के क्रियान्वयन और वार्षिक रिपोर्ट से जुड़े विषयों की समीक्षा करना है। संधि के नवीनीकरण का मुद्दा इस बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं बताया गया है।
अगर संधि समाप्त हुई तो क्या होगा?
मौजूदा समझौते में स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था नहीं है। यदि दोनों देश 12 दिसंबर तक इसे आगे बढ़ाने या नया समझौता करने पर सहमत नहीं होते हैं तो पानी के बंटवारे का मौजूदा निर्धारित ढांचा समाप्त हो सकता है।
इससे अगले शुष्क मौसम में दोनों देशों को पानी के बंटवारे के लिए नई व्यवस्था पर निर्भर होना पड़ सकता है।
हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों देशों के बीच नदी के पानी का उपयोग पूरी तरह बंद हो जाएगा। असली चुनौती पानी के बंटवारे के लिए सहमत और स्पष्ट नियमों की होगी।
