नए दिशा-निर्देशों में बौनेपन के लिए हर एक इंच ऊंचाई की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता का आकलन निर्धारित किया गया है।
दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने और दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने आठ श्रेणियों की दिव्यांगता के आकलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें बौनेपन से प्रभावित लोगों के लिए भी शारीरिक दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित करने की विस्तृत प्रक्रिया शामिल है।
18 नवंबर को जारी हुई अधिसूचना
केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2026 को नए दिशा-निर्देशों की अधिसूचना जारी की, जो 19 नवंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। इसके तहत मार्च 2024 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों को बदल दिया गया है।
नए नियमों का उद्देश्य दिव्यांगता के अलग-अलग प्रकारों का आकलन करने में चिकित्सा बोर्ड और प्रमाणन अधिकारियों के लिए एक समान प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।
आठ श्रेणियों के लिए तय किए गए मानक
सरकार की अधिसूचना में आठ व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत दिव्यांगता के आकलन का प्रावधान किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- लोकोमोटर दिव्यांगता
- दृष्टिबाधिता
- श्रवण तथा वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
- विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- रक्त संबंधी विकार
- बहु-दिव्यांगता
- दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार
लोकोमोटर दिव्यांगता के अंतर्गत बौनापन, सेरेब्रल पाल्सी, मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ी कुछ स्थितियां, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति और रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकृतियों का आकलन भी शामिल है।
बौनेपन के लिए ऊंचाई आधारित आकलन
नए नियमों के अनुसार, वयस्क व्यक्ति की लंबाई 147 सेंटीमीटर से कम होने पर बौनेपन से जुड़ी दिव्यांगता का आकलन किया जाएगा। ऊंचाई में प्रत्येक एक इंच की कमी के लिए 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता निर्धारित करने का पैमाना दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, हड्डियों और कंकाल से संबंधित विकृतियों का अलग से मूल्यांकन होगा। दोनों आकलनों को निर्धारित संयुक्त गणना प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाएगा।
गौरतलब है कि बौनापन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में पहले से शामिल है। नए दिशा-निर्देश इस श्रेणी के लिए आकलन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं।
अस्थायी और स्थायी प्रमाणपत्र के लिए अलग व्यवस्था
लोकोमोटर दिव्यांगता के मामलों में अंग-विच्छेदन को छोड़कर, लक्षण छह महीने तक रहने के बाद अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है।
स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र 18 वर्ष की आयु के बाद जारी किया जाएगा। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्ति के अनुरोध या विशेषज्ञ की सिफारिश पर हर 10 वर्ष में दोबारा आकलन किया जा सकता है।
UDID कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 57 के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले प्रमाणन अधिकारियों को नामित करना होगा।
ये अधिकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी UDID कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। संबंधित प्रशासन उनके कार्यक्षेत्र और प्रमाणन से जुड़ी शर्तें भी निर्धारित करेगा।
यदि नए दिशा-निर्देशों की परिभाषा, वर्गीकरण या मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद या संदेह पैदा होता है, तो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को ऐसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है।
दिव्यांगजनों के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट बनाने की पहल
नए दिशा-निर्देशों से दिव्यांगता का प्रतिशत तय करने और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है। बौनेपन सहित कई स्थितियों के लिए स्पष्ट आकलन पद्धति उपलब्ध होने से चिकित्सा बोर्डों और प्रमाणन अधिकारियों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
सरकार ने पुराने नियमों के तहत पहले की गई कार्रवाई को भी सुरक्षित रखा है, ताकि नए दिशा-निर्देश लागू होने से पहले जारी प्रमाणपत्रों और अन्य प्रक्रियाओं पर अनावश्यक असर न पड़े।
