सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी को किफायती और जीपीएस सुविधा वाला विकल्प बताते हुए कर्नाटक सरकार की प्रतिबंध बहाल करने की याचिका खारिज की।
बाइक टैक्सी की सुरक्षा और किफायती किराये को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम टिप्पणी सामने आई है। अदालत ने कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध दोबारा लागू करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि बाइक टैक्सी में जीपीएस की सुविधा होती है और युवतियों के लिए भी यह सुरक्षित यात्रा का विकल्प हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि ऐसी सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उन्हें नियमों के तहत चलाना बेहतर है।
ऑटो से पांच गुना तक महंगा किराया होने का जिक्र
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने कार्यालय में काम करने वाली युवतियों से हुई बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पूछा कि वे कार्यालय कैसे आती हैं, तो युवतियों ने बाइक टैक्सी से आने की बात कही।
न्यायमूर्ति के अनुसार, उन युवतियों ने बताया कि ऑटो का किराया बाइक टैक्सी के मुकाबले काफी ज्यादा पड़ता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी किफायती होने के साथ जीपीएस जैसी सुविधा भी देती है।
अदालत ने कहा कि बाइक टैक्सी को बंद करने के बजाय उनके संचालन के लिए उचित नियामकीय व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।
कर्नाटक सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने बाइक टैक्सी सेवाओं पर पहले लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का रास्ता साफ किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की चुनौती खारिज कर दी। इससे कर्नाटक हाईकोर्ट का 23 जनवरी 2026 का फैसला बरकरार रहेगा।
यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने जताई थी चिंता
कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं का विरोध करते हुए यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी का मुद्दा उठाया था। सरकार का कहना था कि मोटरसाइकिल और मोटर कैब अलग-अलग श्रेणियां हैं और राज्य के मौजूदा एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी के संचालन को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
ऑटो और टैक्सी चालकों के कुछ संगठनों ने भी बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने का विरोध किया था। उनका तर्क था कि बाइक टैक्सी संचालकों पर पारंपरिक परिवहन सेवाओं जैसे नियम लागू नहीं होने से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।
हाईकोर्ट ने परमिट और पंजीकरण का दिया था रास्ता
23 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बाइक टैक्सी संचालकों और कंपनियों की अपील स्वीकार करते हुए पहले के प्रतिबंधात्मक आदेश को रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा था कि मोटरसाइकिल मालिक अपने वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों को इन आवेदनों पर कानून के मुताबिक विचार करना होगा।
अदालत ने परिवहन प्राधिकरणों को आवश्यक शर्तें लगाने का अधिकार भी दिया था।
बाइक टैक्सी चलाने के लिए नियमों का पालन जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता खुला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बाइक टैक्सी बिना किसी अनुमति के चल सकेंगी। वाहन मालिकों और एग्रीगेटर कंपनियों को पंजीकरण, परमिट और अन्य लागू शर्तें पूरी करनी होंगी।
अदालत की टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि किफायती परिवहन और यात्रियों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबंध के बजाय प्रभावी नियमन पर जोर दिया जाना चाहिए।
