पंजाब ने केंद्र के सामने उठाया खनन सुधारों में समान वित्तीय सहायता का मुद्दा, बरिंदर गोयल ने रखी राज्य की मांग

चंडीगढ़, 7 नवंबर। पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खनन सम्मेलन के दौरान राज्य के खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे केंद्र सरकार के सामने उठाए। उन्होंने विशेष रूप से एस.ए.एस.सी.आई. 2026-27 के संशोधित पात्रता मानदंडों में मुख्य रूप से लघु खनिजों पर निर्भर राज्यों को समान प्राथमिकता देने की मांग की। गोयल ने कहा कि पंजाब ने खनन सुधारों में उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष 2025 में स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के तहत श्रेणी-3 के राज्यों में पहला स्थान हासिल किया था।

5 और 6 नवंबर को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में पंजाब ने खनन प्रशासन में किए गए सुधारों और भविष्य की योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब की चिंताओं पर विचार करने और राज्य के खनन क्षेत्र को सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।

एस.ए.एस.सी.आई. के नए मानदंडों पर पंजाब ने जताई चिंता

खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में पंजाब ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के तहत श्रेणी-3 में पहला स्थान प्राप्त किया था। खनन सुधारों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को 200 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी मिली थी।

उन्होंने कहा कि एस.ए.एस.सी.आई. 2026-27 के संशोधित मानदंडों में बड़े खनिजों की खदानों की नीलामी और उन्हें चालू करने को प्राथमिकता दी गई है। इससे पंजाब जैसे राज्यों के लिए परेशानी पैदा हो सकती है, क्योंकि राज्य का खनन क्षेत्र मुख्य रूप से रेत, बजरी और मिट्टी जैसे लघु खनिजों पर निर्भर है। पंजाब में फिलहाल बड़े खनिजों की कोई खदान चालू नहीं है।

गोयल ने केंद्र से आग्रह किया कि पंजाब की भूवैज्ञानिक परिस्थितियों को सुधारों से जुड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने लघु खनिजों से संबंधित सुधारों को भी समान प्राथमिकता देने या पंजाब जैसे राज्यों के लिए वैकल्पिक पात्रता मानदंड तय करने की मांग की।

पोटाश अन्वेषण और खनिज ब्लॉकों की मंजूरी का मुद्दा उठाया

सम्मेलन में पंजाब ने राज्य में पोटाश अन्वेषण की संभावनाओं और निवेश आकर्षित करने की योजनाओं पर भी चर्चा की। बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब में पोटाश अन्वेषण का काम चल रहा है। इसके अलावा मिशन अन्वेषण के तहत हाइड्रोकार्बन की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है।

उन्होंने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) से पोटाश अन्वेषण ब्लॉकों के लिए जल्द मंजूरी देने की मांग की। इनमें वित्त वर्ष 2027-28 के लिए पत्तरेवाला, खिप्पांवाली, खुरंज और बदियां में प्रस्तावित ब्लॉक शामिल हैं।

मंत्री ने राजपुरा, गिद्दड़ांवाली और शेरगढ़ में भूवैज्ञानिक अन्वेषण के स्तर को जी-3 से जी-1 तक उन्नत करने की मांग भी रखी। उनका कहना था कि इससे खनिज संसाधनों की संभावनाओं का बेहतर आकलन होगा और निवेशकों के लिए इन क्षेत्रों को आकर्षक बनाया जा सकेगा।

शेरगढ़ ब्लॉक में निवेश आकर्षित करने की कोशिश

बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि पंजाब के शेरगढ़ ब्लॉक का क्षेत्रफल करीब 46 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन पिछली नीलामी के दौरान इस ब्लॉक के लिए कोई बोलीदाता सामने नहीं आया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से आग्रह किया कि राजस्थान के नागौर-गंगानगर बेसिन में अन्वेषण कर रही कंपनियों को शेरगढ़ ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उनके अनुसार, इससे पंजाब में खनिज अन्वेषण और निवेश की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। राज्य सरकार ने अन्वेषण कार्यों को सुचारू बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समन्वय समिति और एक संयुक्त कार्य समूह का गठन भी किया है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य भूमि संबंधी मंजूरियों और सर्वेक्षण टीमों के काम में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

सात गुना बढ़ी पंजाब की वार्षिक खनन आय

खनन मंत्री ने राज्य में तकनीक आधारित सुधारों का उल्लेख करते हुए बताया कि पंजाब की वार्षिक खनन आय वित्त वर्ष 2017-18 में 123.5 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 799 करोड़ रुपये हो गई। उनके मुताबिक, पारदर्शी प्रशासन और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से खनन आय में लगभग सात गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में हुए समझौते के तहत आई.आई.टी. रोपड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से खनन प्रबंधन को मजबूत करना है। इसके तहत नदियों में खनिजों की पुनःपूर्ति का अध्ययन करने के लिए डी.जी.पी.एस., ड्रोन मैपिंग और बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण करवाए जा रहे हैं।

इन सर्वेक्षणों के माध्यम से खनन की 268 संभावित जगहों की पहचान की गई है। इसके अलावा 13 जिला सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार कर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से मंजूर करवाई गई हैं।

447 क्रशरों को डिजिटल निगरानी व्यवस्था से जोड़ा

गोयल ने पंजाब माइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एम.एम.एस.) पोर्टल को खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के तहत 447 प्रमाणित क्रशरों को स्मार्ट बिजली मीटरों के साथ-साथ वाहन, फास्टैग, खजाना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेटवर्क से जोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय मंजूरियों की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के कारण स्वीकृति का समय एक साल से अधिक से घटकर छह महीने से भी कम रह गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में 15 पर्यावरणीय मंजूरियां दी गई थीं, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक यह संख्या बढ़कर 47 हो गई है।

केंद्रीय मंत्री ने दिया सहयोग का भरोसा

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पंजाब के खनन क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य की विशेष चिंताओं के समाधान के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। साथ ही एस.ए.एस.सी.आई. ढांचे से संबंधित पंजाब की मांगों पर सक्रियता से विचार करने की बात कही।

सम्मेलन के दौरान बरिंदर कुमार गोयल ने केंद्रीय खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग से बैठक भी की। इसमें मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डॉ. वीना कुमारी डरमल, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस दिनेश गनवीर और निदेशक (तकनीकी) योगेंद्र सिंह भांबू मौजूद रहे।

बैठक में पंजाब के खनन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। गोयल ने बताया कि इन मुद्दों पर अगली बैठक जल्द ही चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी, ताकि बातचीत को आगे बढ़ाकर ठोस कार्रवाई की जा सके।