दिल्ली में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और वैकल्पिक जगहों को लेकर कानूनी विवाद।
नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026। देश की राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर की जगह बदलने का मुद्दा कानूनी बहस का विषय बन गया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाकर तीन दूसरे स्थानों को विकल्प बनाया था। अब इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने याचिकाकर्ता स्वाति सिंह को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
जंतर-मंतर की जगह किन स्थानों पर होंगे प्रदर्शन?
दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के आदेश के बाद जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया।
इसके स्थान पर दिल्ली में तीन वैकल्पिक जगहों को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया:
- रामलीला मैदान
- बुराड़ी मैदान
- सीबीडी मैदान, पूर्वी दिल्ली
इस फैसले के बाद जंतर-मंतर को फिर से प्रदर्शन स्थल का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को क्या हुआ?
20 नवंबर को हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत लिखित दलीलों में शामिल कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए।
इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि लिखित दस्तावेजों में विवादित तथ्य नहीं, बल्कि कानूनी तर्क और अदालतों के पुराने फैसलों का उल्लेख किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पक्ष की ओर से तथ्यात्मक दावा किया जाता है तो उसे हलफनामे के जरिए प्रमाणित करना होगा।
इसके बाद याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए सात दिन दिए गए और सुनवाई एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई।
प्रदर्शन स्थल की जगह क्यों है महत्वपूर्ण?
इस याचिका में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि क्या केवल वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करा देने से प्रदर्शन का अधिकार प्रभावी बना रहता है?
याचिकाकर्ता का कहना है कि विरोध-प्रदर्शन का उद्देश्य अपनी मांगों और शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तथा आम जनता तक पहुंचाना भी होता है।
ऐसे में प्रदर्शन स्थल की सरकारी संस्थानों से दूरी, आम लोगों की पहुंच और सार्वजनिक दृश्यता महत्वपूर्ण हो जाती है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि जंतर-मंतर जैसे स्थान को हटाने का फैसला केवल प्रशासनिक व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार पर भी असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था?
15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पहले कहा था कि अदालत यह जांच करेगी कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने से पहले अधिकारियों ने उसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता पर विचार किया था या नहीं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया था कि जंतर-मंतर को हटाने का फैसला पहले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर नहीं लिया गया था। उन्होंने बताया था कि इस विषय की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति फिर मिल गई है?
नहीं। शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित करने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।
अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया है। अब आगे की सुनवाई में दिल्ली पुलिस के आदेश, वैकल्पिक स्थलों और प्रदर्शन के अधिकार से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
इसलिए मामले में अंतिम निर्णय आने तक जंतर-मंतर के प्रदर्शन स्थल संबंधी दर्जे को लेकर स्थिति में बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है।
